पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ शिकंजा कस दिया। ईडी की जालंधर यूनिट के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ अधिकारियों की टीमों ने सुंदर शाम अरोड़ा और उनके करीबियों व व्यावसायिक सहयोगियों से जुड़े पंजाब और चंडीगढ़ के कुल 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। तलाशी की यह बड़ी कार्रवाई होशियारपुर में पूर्व मंत्री के निजी आवास समेत मोहाली, चंडीगढ़, जालंधर और लुधियाना जैसे बड़े शहरों में केंद्रित है। ईडी की टीम अरोड़ा के पारिवारिक सदस्यों और उनके रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े भागीदारों के वित्तीय दस्तावेजों को खंगाल रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी की यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा पर लगे ₹5 करोड़ की भारी-भरकम रिश्वत के आरोपों से जुड़ी है। यह मामला मोहाली में औद्योगिक उपयोग की 25 एकड़ बहुमूल्य भूमि की विवादित डील और उसके लिए सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी कराने के बदले लिए गए अवैध कमीशन व रिश्वत से संबंधित है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ‘गुलमोहर टाउनशिप’ ने जमीन का औपचारिक एग्रीमेंट पूरा होने से पहले ही करीब ₹27.5 करोड़ का अग्रिम भुगतान कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन उद्योग व वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के प्रभाव से 17 नवंबर 2020 को इस विवादित भूमि की एनओसी नियमों को ताक पर रखकर जारी कर दी गई थी।
ईडी के रडार पर इस रिश्वत कांड से जुड़े बेनामी निवेश और मनी ट्रेल के पुख्ता सबूत हैं। शुरुआती वित्तीय जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पूर्व मंत्री के बेटे प्रतीक अरोड़ा की एक रियल एस्टेट कंपनी में करीब 35 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी है। आरोप है कि रिश्वत के रूप में हासिल किए गए इन ₹5 करोड़ को मोहाली के एक बेहद चर्चित और महंगे ‘मार्बेला ग्रैंड’ (Marbella Grand) लग्जरी प्रोजेक्ट में निवेश कर खपाया गया। इसके अतिरिक्त, करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन और हवाला रूट से पैसे ट्रांसफर करने में संजीव जुनेजा नामक एक अन्य संदेहास्पद व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिसके बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।
गौरतलब है कि सुंदर शाम अरोड़ा का विवादों और घोटालों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2022 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों ₹50 लाख की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। उस समय अरोड़ा ने अपने खिलाफ चल रही विजिलेंस की जांच को रफा-दफा करने और मामले को दबाने के लिए एक जांच अधिकारी को ₹1 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की थी, जिसकी पहली किस्त देते वक्त वे धरे गए थे। विजिलेंस की उसी जांच के दौरान अरोड़ा की ३० एकड़ की एक अन्य भूमि, एक निजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में 50 प्रतिशत की अघोषित हिस्सेदारी और कई आलीशान लग्जरी गाड़ियों के बेड़े के बारे में सुराग मिले थे। अब ईडी इन्हीं पूर्ववर्ती मामलों में वित्तीय अनियमितताओं, टैक्स चोरी और अवैध धन को वैध बनाने (Money Laundering) के कोण से कड़ियां जोड़ रही है। सोमवार को हुई इस ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री और उनके करीबियों की मुश्किलें अत्यधिक बढ़नी तय मानी जा रही हैं।








