मानसूनी बारिश, बैराजों से छोड़े गए पानी और प्रमुख नदियों के अप्रत्याशित उफान के बाद बाढ़ प्रभावित जिलों में जलस्तर भले ही नीचे उतर रहा हो,लेकिन खेतों में फैला बर्बादी का दृश्य किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार कर रहा है। खरीफ सत्र के दौरान धान, मक्का, दलहन और मौसमी नकदी फसलों के जलमग्न होने से अन्नदाता गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इस विपदा के बीच संबंधित राज्य सरकारों और कृषि विभागों ने संकटग्रस्त काश्तकारों को तात्कालिक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए कृषि इनपुट अनुदान और फसल क्षतिपूर्ति योजना के तहत दावों का पंजीकरण शुरू किया था। प्रशासनिक आदेश के अनुसार, आधिकारिक पोर्टल पर क्षतिपूर्ति आवेदन दर्ज करने के लिए अब केवल 24 घंटे का समय शेष बचा है। तय समय सीमा समाप्त होते ही ऑनलाइन विंडो बंद कर दी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
क्षतिपूर्ति सहायता की दरें निर्धारित: 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान वाले काश्तकार पात्र
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और कृषि विभाग द्वारा जारी संयुक्त बुलेटिन के अनुसार, केवल उन्हीं खेतों को क्षतिपूर्ति दायरे में शामिल किया गया है जहां बाढ़ अथवा जलजमाव के कारण 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल बर्बाद हुई है। नुकसान के आकलन और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर सहायता दरों का वर्गीकरण किया गया है। असिंचित कृषि भूमि के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा गन्ना, केला, पान और फलदार जैसी बहुवर्षीय शाश्वत फसलों के लिए अधिकतम 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इनपुट सब्सिडी का प्रावधान तय किया गया है। यह वित्तीय राहत अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति कृषक परिवार की सीमा तक ही प्रदान की जाएगी।
भूमिहीन और बटाईदार किसानों के लिए स्व-घोषणा पत्र व सत्यापन अनिवार्य
योजना के तहत केवल पुश्तैनी जमीन के स्वामी (रैयत) ही नहीं, बल्कि दूसरों की जमीन किराए अथवा बटाई पर लेकर खेती करने वाले गैर-रैयत काश्तकारों को भी लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। जमीन के मालिकाना हक वाले रैयत किसानों को आवेदन पत्र के साथ अद्यतन राजस्व लगान रसीद अथवा लैंड पजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं, भूमिहीन एवं बटाईदार किसानों की सुविधा के लिए एक प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र की व्यवस्था रखी गई है। गैर-रैयत किसानों को स्थानीय वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान या मुखिया और पंचायत स्तर के कृषि समन्वयक से अपने बटाईदार होने के प्रमाण पत्र को सत्यापित कराकर पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा, ताकि वास्तविक खेती करने वाले व्यक्ति को ही सहायता राशि मिले।
डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया: एनपीसीआई लिंक्ड बैंक खाता होना जरूरी
फसल क्षति के दावों के लिए किसानों को कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन दर्ज करते समय तेरह अंकों की पंजीकृत किसान आईडी अनिवार्य रूप से भरनी होगी। इसके साथ ही बैंक खाता संख्या, आधार विवरण और सक्रिय मोबाइल नंबर का सही मिलान होना अनिवार्य है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मुआवजा राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से आधार-लिंक्ड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी, इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता एनपीसीआई (NPCI) से मैप होना चाहिए। एक कृषक परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) के दायरे में केवल एक ही आवेदन मान्य होगा; एक ही भूखंड पर परिवार के कई सदस्यों द्वारा अलग-अलग दावा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
ग्रामीण सेवा केंद्रों पर भारी भीड़: धीमी इंटरनेट रफ्तार के कारण समय सीमा बढ़ाने की मांग
जैसे-जैसे 24 घंटे की उल्टी गिनती आगे बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) और वसुधा केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सुदूर बाढ़ प्रभावित अंचलों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने और पोर्टल के सर्वर पर अतिरिक्त दबाव के चलते तकनीकी व्यवधान सामने आ रहे हैं, जिससे किसानों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज अपलोड करने में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन सहित विभिन्न काश्तकार संगठनों ने जिलाधिकारियों और कृषि मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को कम से कम तीन दिन और बढ़ाने की मांग की है, ताकि तकनीकी खामियों के कारण वास्तविक पीड़ित किसान राहत राशि से वंचित न रह जाएं।
भौतिक सत्यापन और जीपीएस सर्वे के बाद सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी राहत राशि
कृषि विभाग ने दलालों और बिचौलियों से सतर्क रहने के लिए विशेष परामर्श जारी किया है। अधिकारियों ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी है। आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद राजस्व विभाग, कृषि समन्वयक और किसान सलाहकारों का एक संयुक्त दल जीपीएस-सक्षम मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और भौतिक सत्यापन करेगा। सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड होते ही स्वीकृत किसानों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और राज्य आपदा राहत कोष से डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि भेज दी जाएगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी असुविधा या जानकारी के लिए विभाग ने राज्य स्तरीय टोल-फ्री किसान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां किसान अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान पा सकते हैं।
रबी सीजन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण संबल: तत्काल आवेदन की आधिकारिक अपील
जिला कृषि पदाधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रम या अंतिम क्षणों की तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए तुरंत अपने निकटतम सीएससी पर पहुंचें या स्मार्टफोन के जरिए विभागीय पोर्टल पर अपना दावा दर्ज कराएं। अधिकारियों का कहना है कि खरीफ में हुए इस भारी नुकसान की भरपाई और आगामी रबी सत्र में गेहूं, सरसों, मक्का और चना की समय पर बुआई, खाद व बीज के प्रबंध के लिए यह मुआवजा राशि किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संबल साबित होगी। अतः किसान बिना समय गंवाए शेष 24 घंटों के भीतर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।








