राजस्थान की ग्रामीण सत्ता के महासंग्राम यानी पंचायतीराज चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया है। शहरी निकाय चुनावों में बढ़त के बाद अति-आत्मविश्वास में दिख रही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को गांव की सरकार में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। प्रदेश के 37 जिलों की मतगणना में कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाते हुए अधिकांश जिला परिषदों और पंचायत समितियों पर कब्जा जमा लिया है। भाजपा की इस अप्रत्याशित हार के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या ‘परिवारवाद’ को बढ़ावा देना पार्टी को ले डूबा, और क्या इस हार की गाज अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व पर गिरने वाली है?
जिस ‘परिवारवाद’ पर कांग्रेस को घेरती थी भाजपा, उसी के जाल में खुद फंसी
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावों में भाजपा की हार का सबसे प्रमुख कारण टिकट वितरण में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और नेताओं के परिजनों को तरजीह देना रहा है। जिस परिवारवाद के मुद्दे पर भाजपा हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहती है, पंचायतीराज चुनावों में पार्टी खुद उसी राह पर चलती दिखाई दी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की पत्नियों, बेटों, बहुओं और रिश्तेदारों को धड़ल्ले से टिकट बांटे गए, जिससे वर्षों से दरी बिछाने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं में भारी निराशा और आक्रोश फैल गया।
इस नीति का सबसे बड़ा खामियाजा सीकर जिले में देखने को मिला, जहां UDH राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चारों सदस्यों— पत्नी शांति देवी, छोटे बेटे अजय सिंह (दोनों भाजपा प्रत्याशी) तथा बड़े बेटे दुर्गा सिंह और भाई की पत्नी प्रतिमा सिंह (निर्दलीय) को करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ सीकर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी दिग्गजों के परिजनों को मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया। अपनों को टिकट दिलाने की होड़ में हुई बगावत और भितरघात ने भाजपा के चुनावी समीकरण पूरी तरह बिगाड़ दिए।
दिग्गजों के गढ़ ढहे: सीएम के गृह क्षेत्र से लेकर मंत्रियों के इलाकों तक निराशा
भाजपा के लिए चिंता की बात केवल सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में मिली हार है जिन्हें पार्टी और सरकार के दिग्गजों का अभेद्य गढ़ माना जाता था:
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मुख्यमंत्री का क्षेत्र: स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर (जयपुर) में आरएलपी (RLP) ने बाजी मारी, वहीं उनके गृह जिले भरतपुर की पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया।
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मंत्रियों के इलाके: जयपुर के झोटवाड़ा (मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का क्षेत्र) और राजधानी की कुल 22 पंचायत समितियों में से 14 पर कांग्रेस का कब्जा होना सरकार के कामकाज पर बड़े सवाल खड़े करता है।
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सत्ता विरोधी लहर का संकेत: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस परिणाम को भजनलाल सरकार के तीन साल के कुशासन, किसानों की नाराजगी और जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने के खिलाफ ग्रामीण जनता का जनादेश करार दिया है।
क्या अब भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ की कुर्सी पर बढ़ेगा दबाव?
दिसंबर में भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही है, लेकिन उससे ठीक पहले आए इन नतीजों ने दिल्ली आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। सियासी जानकारों के अनुसार, हालांकि इस हार के तुरंत बाद किसी बड़े नेतृत्व परिवर्तन की संभावना कम है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संगठन मुखिया मदन राठौड़ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं।
प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनादेश को स्वीकार करते हुए हार की समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन पार्टी के भीतर ही टिकट वितरण और संगठन-सरकार के बीच तालमेल की कमी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। यदि आने वाले समय में मंत्रिमंडल फेरबदल या संगठनात्मक सर्जरी होती है, तो पंचायतीराज चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों और विधायकों की जवाबदेही तय होना निश्चित माना जा रहा है। साथ ही, इस हार ने 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी पकड़ और साख साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।








